महाभारत के वे पाँच निर्णायक क्षण जब धृतराष्ट्र भिन्न निर्णय लेते तो क्या होता

धृतराष्ट्र का जीवन ऐसे अनेक मुख्य मोड़ों से भरा है जहाँ राजा के रूप में प्राप्त सर्वोच्च अधिकार और भव्यता यदि दृढ़ता से प्रयुक्त होती तो आगे चलकर विनाश टाला जा सकता था। महाभारत के अनेक पात्रों की शक्ति सीमित थी, वे परिस्थितियों के गुलाम थे, किन्तु धृतराष्ट्र के पास तो सम्राट का सर्वाधिकार था, फिर भी वे बार-बार उसका प्रयोग करने में विफल रहे। आइये उन पाँच सबसे महत्वपूर्ण विकल्पों को समझते हैं, जहाँ यदि धृतराष्ट्र ने भिन्न राह चुनी होती तो सम्पूर्ण कथा ही बदल जाती।

1. युधिष्ठिर को वैध उत्तराधिकारी घोषित करना

धृतराष्ट्र क्या कर सकते थे:

पांडु की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का प्रश्न आया। धृतराष्ट्र बड़ी स्पष्टता से यह घोषित कर सकते थे कि युधिष्ठिर ही हस्तिनापुर के राजसिंहासन के वैध उत्तराधिकारी हैं। राजा के रूप में उनके पास लगभग असीम अधिमान्यता थी। वह दरबार, सामंतों और सहयोगी राज्यों के प्रतिनिधियों के सामने यह स्थापित कर सकते थे:

"युधिष्ठिर, पांडु के पुत्र, वैध वंश की परम्परा अनुसार हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी हैं। यह मेरा राजा के रूप में अंतिम निर्णय है। अन्य कोई दावा वैध नहीं और उसका प्रतिकार किया जाएगा।"

यह घोषणा यदि पांडु की मृत्यु के तुरंत बाद की जाती (जब तक दुर्योधन ने अपने अधिकार का दावा पुष्ट नहीं किया था) तब उत्तराधिकार का प्रश्न सदा के लिए समाप्त हो जाता, अनेक विवाद और युद्ध की जमीन ही नहीं बनती।

महत्व:

• पूरी समस्या की जड़ थी उत्तराधिकार का अनिश्चित रह जाना।
• दुर्योधन का अधिकारबोध इसी समझौतावादी नीति के कारण पनप गया।
• यदि धृतराष्ट्र ने स्पष्ट फैसला दिया होता, दुर्योधन केवल एक सामंती पद पर रहता और राज्य में विद्रोह के लिए उसका कोई राजनीतिक आधार ही न रहता।
• आगे होने वाली राज्य की विभाजन, जुए की घटना, निर्वासन, इन सबकी जड़ यही अनिश्चितता थी।

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2. राज्य के विभाजन को अस्वीकार करना

धृतराष्ट्र क्या कर सकते थे:

जब भीष्म आदि ने राज्य के विभाजन का सुझाव दिया, धृतराष्ट्र यह कह सकते थे कि "हस्तिनापुर का सिंगासन एक है, उसका वैध वारिस एक है, अगर दुर्योधन को स्वीकार्य नहीं है तो वह बगावत का परिणाम भुगतेगा।"

वह दुर्योधन को बड़े सैन्य प्रदेश का शासक या सेनाध्यक्ष बना सकते थे, लेकिन सत्ता विभाजन कर अवैध दावेदारी को सम्मान नहीं देते।

महत्व:

• राज्य विभाजन ने अन्याय को वैधता दी।
• दुर्योधन को यह सन्देश गया कि ज़िद और विद्रोह से भी राज्य हासिल हो सकता है।
• एकजुट राज्य कहीं अधिक शक्तिशाली, स्थिर और धर्मनिष्ठ रहता।
• पांडव बराबर सत्ता में बने रहते, दुर्योधन के षड्यंत्रों के लिए कोई भूमि न बचती।
• बाद की घटनाएँ, जुआ, निर्वासन, युद्ध, यह सब राज्य विभाजन के कारण ही विषैली दिशा में बढ़ीं।

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3. द्यूत क्रीड़ा को अवैध घोषित कर कठोर दंड निर्धारित करना

धृतराष्ट्र क्या कर सकते थे:

जब स्पष्ट हो गया कि जुए में अनियमितता और धोखाधड़ी हुई है, धृतराष्ट्र तत्काल घोषणा कर सकते थे कि "यह खेल अवैध है, समस्त दाँव-धन-राज्य लौटाया जाए।"

वे शकुनि को देशनिकाला, दुर्योधन को दंड और जुए की व्यवस्था की नई नीति लागू कर सकते थे। यह स्पष्ट संदेश होता कि राज्य में जालसाजी बर्दाश्त नहीं।

महत्व:

• यही धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी शासकीय भूल थी।
• यदि जुए को निष्प्रभावी और परिणाम रद्द किया जाता तो न पांडव निर्वासित होते, न द्रौपदी का अपमान, न युद्ध।
• दुर्योधन-शकुनि की छवि अंत तक धूमिल रहती।
• युधिष्ठिर निर्वासन की जगह अपने राज्य को और मजबूत करते, संघर्ष ही न होता।
• इच्छा शक्ति से न्याय होते ही युद्ध की मनोवैज्ञानिक भूमि न बचती।

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4. द्रौपदी के चीरहरण में त्वरित हस्तक्षेप कर न्याय सुनिश्चित करना

धृतराष्ट्र क्या कर सकते थे:

चीरहरण का प्रयास होते ही, धृतराष्ट्र सबके सामने घोषणा कर सकते थे, "यह कदापि नहीं हो सकता। स्त्री का सम्मान सर्वोपरि है। ऐसा करने की चेष्टा करने वाला दंडित होगा।”

दुष्प्रयास करने वालों को प्रतीकात्मक दंड देते, पांडवों को तुरंत स्वतंत्रता और धन लौटाते, तथा पूरे प्रकरण को अन्यायपूर्ण रूप में अस्वीकार करते।

महत्व:

• द्रौपदी का अपमान वह मनोवैज्ञानिक घाव था, जिससे प्रतिशोध का बीज पनपा।
• यदि धृतराष्ट्र ने सार्वजनिक रूप से न्याय किया होता तो मनोबल, सम्मान और परस्पर विश्वास का संतुलन लौट आता।
• दुर्योधन के कृत्यों की निंदा से राज्य में प्रतिमान स्थापित होता कि नारी अपमान की सज़ा अत्यंत गंभीर है।
• युद्ध की प्रमुख मनोवैज्ञानिक वजह ही न रहती।

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5. युद्ध के समय स्पष्ट निर्णय लेना

धृतराष्ट्र क्या कर सकते थे:

युद्ध छिड़ने से पूर्व धृतराष्ट्र दो विकल्पों में स्पष्ट निर्णय ले सकते थे:

A. शांति के पक्ष में साहसिक निर्णय:
"पांडव न्याय चाहते हैं, राज्य व पांच गांव। मैं राजा होने के नाते निर्णय लेता हूँ कि दुर्योधन को शांति स्वीकार करनी होगी। जो विद्रोह करेगा वह दंड पायेगा।"

B. युद्ध की स्पष्ट घोषणा:
"यदि शांति असंभव है तो राज्य सभी तैयारियों के साथ युद्ध करेगा, हम अपनी पूरी सेना एकत्र कर पूर्ण बल से लड़ेंगे।"

महत्व:

• बार-बार असमंजस के कारण युद्ध हुआ।
• स्पष्ट समर्थन मिलता, भीष्म आदि को भी क्योंकि उनका समर्थन सदा राज्याधिपति के साथ था।
• दुर्योधन को स्पष्ट संदेश मिलता कि पांडवों के विरुद्ध युद्ध अस्वीकार्य है।
• अगर स्पष्ट योजना होती तो शांति या त्वरित परिणाम सुनिश्चित होते।
• द्वंद्व की भूमि ही समाप्त हो सकती थी।

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धृतराष्ट्र की असफलताओं के पैटर्न की समझ

इन पाँच विकल्पों से यह स्पष्ट होता है कि धृतराष्ट्र की मूल असफलता थी, निर्णय न लेना। प्रत्येक मोड़ पर उनके पास अधिकार, अवसर और मंच था, लेकिन वे असमर्थ और असम्प्रेरित रहे। जिस बिंदु पर सीधे न्याय या शक्ति प्रयोग की आवश्यकता थी, उन्होंने या तो टालमटोल किया, या अन्य के कहे पर निर्भर रहे, या चुप रहे।

एक शक्तिशाली राजा...

• उत्तराधिकार का स्पष्ट निर्णय करता
• राज्य विभाजन को अस्वीकारता
• धोखाधड़ी पर कठोर दंड देता
• द्रौपदी के अपमान पर सख्त दंड देता
• युद्ध के सवाल पर सुस्पष्ट निर्णय लेता

परंतु धृतराष्ट्र इन सभी में विफल रहे। इन असफलताओं का समष्टि परिणाम था, अभूतपूर्व त्रासदी और विनाश, जो अधिकार होते हुए भी टाला जा सकता था।

मूल्यांकन: सत्ता तो थी, पर इच्छाशक्ति नहीं

धृतराष्ट्र की त्रासदी दरअसल सत्ता का था, इच्छाशक्ति का नहीं। यदि उन्होंने इन पाँच में से कोई भी भिन्न निर्णय लिया होता, तो महाभारत का प्रवाह बिल्कुल भिन्न होता। युद्ध न भी टलता तब भी उसकी परिस्थितियाँ और स्वरूप अलग होते। उनके बारंबार असमर्थ रहने से राज्य रणक्षेत्र बना और पीढ़ी विनश गई। सबसे बड़ा दोष यही है कि वे बुरे नहीं थे, किंतु उनकी कमजोरी ने बुराई को स्वतंत्रता दी। जब निर्णायक निर्णय न लेकर लगातार टालमटोल किया गया तब उन्हीं के राज्य में ताकतवर दुरुपयोग और छल का जन्म हुआ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. क्या धृतराष्ट्र को उत्तराधिकार विवाद आसानी से समाप्त करने की शक्ति थी?
हाँ, उनके पास यह शाही अधिकार था कि वे युधिष्ठिर को स्पष्ट रूप से उत्तराधिकारी मान लेते, जिससे दुर्योधन की सभी रणनीति समाप्त हो जाती।

2. राज्य विभाजन नकारने से क्या हुआ होता?
दुर्योधन के पास कोई वैध समर्थन नहीं बचता, राज्य विभाजन ही संघर्ष की असली जड़ था।

3. द्यूत क्रीड़ा को अगर अवैध घोषित किया जाता तो क्या असर होता?
पांडवों का राज्य, धन और सम्मान यथावत रहता और गहराई से भ्रम व प्रतिशोध की भावना कभी उपजती ही नहीं।

4. धृतराष्ट्र ने द्रौपदी के अपमान को अगर सख्त़ शब्दों में रोका होता तो?
पांडवों का मनोबल टूटता नहीं, राज्य में विश्वास और न्याय बहाल होता; युद्ध जैसे हालात कभी नहीं बनते।

5. युद्ध के द्वार पर स्पष्ट निर्णय न लेने का परिणाम क्या रहा?
राजनीतिक स्पष्टता और एकता समाप्त हुई, समर्थन का संतुलन बिगड़ गया और अंत में राज्य के विनाश का रास्ता ही खुला।